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मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना: राजस्थान सरकार की ₹2000 वाली किश्त का स्टेटस कैसे देखें?  राजस्थान के किसानों को आर्थिक संबल देने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र की पीएम-किसान योजना के साथ तालमेल बिठाते हुए अपनी ओर से अतिरिक्त आर्थिक सहायता शुरू की है। जहाँ केंद्र सरकार साल में ₹6,000 देती है, वहीं राजस्थान सरकार ने इसे बढ़ाकर कुल ₹10,000 (केंद्र + राज्य) सालाना कर दिया है। राज्य सरकार का यह पैसा सहकारिता विभाग (Cooperative Department) के माध्यम से संचालित होता है। अक्सर किसानों को यह समझ नहीं आता कि राज्य सरकार की ₹2,000 की किश्त का स्टेटस अलग से कैसे चेक करें। आज के इस लेख में हम सहकारिता पोर्टल (Raj Sahakar Portal) के माध्यम से स्टेटस देखने की पूरी 'रामलीला' स्टेप-बाय-स्टेप विस्तार से समझेंगे। 1. सहकारिता पोर्टल क्या है? राजस्थान का सहकारिता पोर्टल (Raj Sahakar Portal) राज्य सरकार की विभिन्न किसान कल्याणकारी योजनाओं का प्रबंधन करता है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भुगतान इसी पोर्टल के डेटाबेस के आधार पर किया जाता है। यहाँ से आप न केवल अपन...

  राजस्थान के किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है! राज्य सरकार ने प्रदेश में बागवानी (Horticulture) को बढ़ावा देने और किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से एक नई प्रोत्साहन योजना शुरू की है। अब बेल वाली फसलों (Creepers) की खेती करने वाले किसानों को सरकार की ओर से ₹30,000 तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। आइए जानते हैं इस योजना की पूरी जानकारी, पात्रता और आवेदन करने का तरीका। क्या है यह योजना? अक्सर देखा जाता है कि लौकी, तौरी, करेला, खीरा और टिंडा जैसी बेल वाली फसलें जमीन पर फैलने के कारण खराब हो जाती हैं या उनमें कीड़े लग जाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार 'ट्रेलिस सिस्टम' (Trellis System) यानी तार-बांस का ढांचा बनाने के लिए सब्सिडी दे रही है। जब फसलें जमीन के बजाय ऊपर ऊंचाइयों पर बढ़ती हैं, तो उनकी गुणवत्ता बेहतर होती है और पैदावार में भारी बढ़ोतरी होती है। मिलने वाली सहायता राशि सरकार ने इस योजना के तहत सब्सिडी को दो श्रेणियों में बांटा है: लघु एवं सीमांत किसान: इन किसानों को लागत का 60% या अधिकतम ₹30,000 की सब्सिडी दी जाएगी। सामान्य किसान: अन्य किसानों क...